‘सरकार इतिहास र मौलिक सभ्यताको विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ’

– भीम लामा
कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाको महामारी एक प्रकारको सरुवा रोग हो भन्ने कुरा सबैको बुझाई र यसबाट बच्न केही उपाय अपनाउनुपर्छ भनेर नागरिकहरु सचेत भईसकेको छ । तर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि वैज्ञानिक पद्दातिभन्दा पनि राज्य शक्तिको प्रयोग गरेर भए पनि नागरिकलाई नजरबन्द राख्नुपर्छ भन्ने संकीर्ण सोचका कारण लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता सजिलो र अपरिपक्त्र निर्णयहरु गर्दै आएका छन् ।

नागरिकको स्तर मापन समेत नगरी पटक–पटक बन्दबन्दी वा निषेधाज्ञाकै रुपमा मूलुक चलाउन खोज्दा सामाजिक, साँस्कृति, तथा आर्थिक पाटोमा यसको प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको छ । भोकमारीको स्थिति आउनु, आत्मा हात्यको सिकार बन्नु, चोरी÷डकैती, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधिक कार्यहरु तिब्र रुपमा बढ्न थालेका छन् । शहरका हुनेखानेलाई समेत लकडाउनले असर गरिरहेका थुप्रै उदाहरणहरु बाहिर आएका छन् भने दैनिकी ज्याला मजदुरी गरी पेट पाल्न धौधौ हुनेहरुको कुरा त कथामा मात्र सिमित हुदैँ गएको छ । कोरोना संक्रमणको पीरभन्दा  एक छाक खाना नपाउने डरले गुज्रिएका मजदुर र सडकपेटीमा खाना नपाएर छट्पटाई रहेका ती नागरिकहरुको बारेमा बोलिदिने र आवाज सुन्ने कोही भएनन् ।

त्यस्कै रुपमा विहिबार ललितपुर घटनालाई लिन सकिन्छ । तर यो घटना भने अलि फरक तर इतिहासको कालखण्डदेखि साँस्कृतिक सभ्यताका लागि आफ्नो अस्तित्व बचाईराख्नेहरुवीच राज्यको हस्ताक्षेप भएको छ । संस्कृति संरक्षणको नाममा अर्वौ लगानी गरिन्छ, विश्वसामु नेपाली सस्कृतिबाटै चिनाउने प्रयास गराईन्छ तर यस पटक भने संस्कृतिमाथी नै अपमान भएको ललितपुर घटनाबाट स्पष्ट देखिन्छ । संस्कृतिको रक्षा गर्न संविधानले नै अधिकार दिएको छ । जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो संस्कारलाई लोप हुन दिनुहुन्न भन्ने परिपाटीका साथ ललितपुरका आदीबासी जनजाती नेवार समुदायले अस्तित्व बचाउन प्रयास गर्दा राज्यको तर्फबाट हस्ताक्षेप भएको छ । मूल्य मान्यता र स–अस्तित्वका लागि मानव समाजको उदय भएको हो । यसमा सामान्य भूमिका र समन्वयनमा  राज्य चुकेको छ ।

कोरोना संक्रमण बढ्ने खतरा देखेपछि राज्य संयन्त्रले चालेको कदमलाई स्वीकार्दै ललितपुरका स्थानीयहरुले सामाजिक दूरि कायम गरि रातो मछिन्द्रनाथको  रथ तान्ने कार्य गर्न उचित व्यवस्थापनको मागलाई समेत वेवास्त गरेर स्थानीय सरकार समेतले दायित्व विर्सिएको छ ।

परापूर्वकालदेखिको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक पर्वको जर्गेना गर्ने नागरिकको अधिकारमाथी राज्यले अलिकति पनि विवेक प्रयोग गर्न सकिएन । सोही अनुरुप नागरिक र राष्ट्रसेवक प्रहरीवीच झडपको स्थिति बन्न पुग्यो । भीडको उग्रता थेक्न नसक्दा प्रहरी प्रशासनबाट बल प्रयोग गर्नुप¥यो र केही नागरिक घाईते भए भने केही प्रहरी घाईते । भीडलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आक्रोसित नागरिकहरु प्रहरीमाथी नै जैैलागेका दृश्य देखियो । यी दृश्यले संस्कार र संस्कृतिको अस्तित्वमाथीको सद्भाव प्रकट गरेको छ । आफ्नो ज्यानकोभन्दा संस्कृतिको संरक्षणमा प्राथमिकताका साथ लागेका नेवार समुदायको यो दृश्य भने अहिलेको मात्र होईन्, लामो इतिहास छ ।

घटना नहुनुपर्ने त्यो स्थिति आयो यसमा न प्रहरी नै दोषी न त नागरिक नै । यस प्रकारको जटिल स्थिति आउने विषयमा स्थानीय सरकार मुकदर्शक भएर बस्नु लज्जाको विषय बनेको छ । परिस्थितिले उब्जाएको घटनाबाट केही प्रहरी घाईते भयो भनेर सहनुभूति गर्नेको भीड पनि थुप्रै छन । यता संस्कृति अभियन्तामाथी कुटपिट गरेकोप्रति पनि आक्रोसित छन् ।

मानव अधिकारको हिस्सा बोकेर बसेको अधिकारकर्मीहरु भने यी र यस्ता विषयमा न बोल्न चाहन्छन् न त विषयबस्तुमै जान्न खोज्छन् । अस्तित्वको लडाईमा होमिएकाहरु प्रहरी हिरासतमा छन् भने केही अस्पतालका बेडहरुमा यस विषयमा मानव अधिकारकर्मी किन मौन छन् ? सरकार इतिहास र मौलिक सभ्यताको विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ । घटनामा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गराउन अधिकारकर्मीहरुको पहल जरुरी छ । साथै घाईते प्रहरी र नागरिकमाथी राज्यले उपचारको उचित व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । संस्कार संस्कृतिलाई राजनीतिकरण नगराई रथ तान्ने वातावरण बनाऊ ।