असार १३, काठमाडौं । कोरोनाबाट अर्थतन्त्रमा परेको सङ्कटलाई समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थविद एवं सरोकार भएका पक्षले जोड दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आवको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको बेला उनीहरुले सङ्घीय अर्थव्यवस्थालाई बल पुर्याउने र बन्दाबन्दीले पारेको असरलाई कम गर्ने खालका व्यवस्था जरुरी रहेकामा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सङ्घीय संरचनामा मौद्रिक नीति र आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता’ विषयक श्रव्य दृश्य अन्तर्क्रियामा सहभागीले सङ्घीय संरचनाको मर्म अनुरुप आगामी मौद्रिक नीतिले प्रादेशिक र स्थानीय तहको अवस्थालाई ख्याल गरेर समस्या समाधानका लागि नीतिगत विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालले हालसम्मको मौद्रिक नीतिले मागको व्यस्थापनमा ध्यान दिएको बताए । उनले मौद्रिक नीतिले सीमान्तकृत तहका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कोरोनाबाट सिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन पुनर्कर्जालाई विस्तार गर्नुपर्ने र तल्लो वर्गको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने, अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र तरलता बढाउन जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसन्धानकर्ता विशाल चालिसेले हालसम्मको मौद्रिक नीतिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटोमा मात्र ध्यान दिएको बताउँदै अबको नीतिले आर्थिक वृद्धि र वृहत्तर स्थायित्वमा जोड दिनुपर्ने जनाए। आगामी नीतिले सङ्घीय सरकारको समस्या समाधानका उपाय मात्र हेर्ने नभई प्रादेशिक र स्थानीय तहको विषयवस्तु पनि समेट्नु पर्ने उल्लेख गरे । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले यसवर्षको बजेटमा केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रावधान राखेकाले मौद्रिक नीतिले आवश्यक व्यवस्था गरी त्यसको स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताए। आन्तरिक ऋण परिचालनमा नागरिक बचत पत्र, टे«जरी बिल वा अन्य मौद्रिक औजार के प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ एवं त्यसको सीमा निर्धारण कति गर्ने जस्ता प्राविधिक कुरामा केन्द्रीय बैंकले सघाउन सक्ने आचार्यको भनाइ थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कोरोनाका कारण थलिएको कृषि, पर्यटन, घरजग्गा, यातायात र घरेलु एवं साना उद्योग लगायत क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने खालको नीति आउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले पुनर्कर्जाको विस्तारीकरण तथा लक्षित क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न छुट्टै संयन्त्रको समेत जरुरी रहेको बताए।– रासस
