मंसिर २३, नयाँ दिल्ली । भारतको तल्लो सदन लोकसभामा आज नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ पेश हुने भएको छ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आज पेश गर्ने विधेयकका लागि भारतीय जनता पार्टीले आज सोमबारदेखि बुधबारसम्म संसदमा उपस्थित हुन आफ्ना सांसदलाई व्हिप जारी गरेको छ ।
पार्टीको तर्फबाट यसलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । यसलाई संसदमा पेश गरेपछि सबै सांसदलाई उपस्थित हुन आग्रह गरिएको छ । केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलले यसलाई पहिला नै स्वीकृति दिइसकेको छ । यो विधेयकका बारेमा संसदमा निकै चर्को बहस हुने सम्भावना रहेको छ । यो विधेयक शुरुदेखि नै विवादमा छ । विधेयकमा विवादमा आउनुमा केही कारणहरु रहेका छन् । यो विधेयकले बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिखसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । मौजुदा कानुनअनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता लिनको लागि कम्तिमा ११ वर्ष भारतमा रहनु अनिवार्य छ । यो विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि समयावधी ११ बाट घटाएर ६ वर्ष बनाइएको छ ।
यसको लागि नागरिकता अधिनियम १९५५मा केही संशोधन गरिनेछ । विपक्षी पार्टीले यो विधेयकलाई मुसलमानको विरुद्धमा रहेको बताउँदै आएका छन् । भारतीय संविधानको धारा १४(समानताका अधिकार) को यसले उल्लंघन गरेको भन्ने विपक्षीको आरोप रहेको छ । यो विधेयकको विरोध गर्नेले एक धर्म निरपेक्ष देशमा धर्मको आधारमा कसरी भेदभाव गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । भारतका पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागाल्याण्ड र अरुणान्चल प्रदेशमा यो विधेयकको विरोध भइरहेको छ । यसो हुनुको कारण ती राज्यहरु बंगलादेशसँगको सीमामा नजिक हुनु हो । अर्को आरोप भनेको अहिलेको सरकार हिन्दु मतदातालाई आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ । प्रवासी हिन्दुलाई भारतको नागरिकता लिएर बस्न सजिलो बनाइदिन लागेको भन्ने आरोप समेत रहेको छ ।
यस्तै नेशनल सिटिजन रजिस्टर(एनआरसी) सूचीबाट बाहिर परेकाहरु मध्ये हिन्दुलाई यो विधेयक अन्तर्गत नागरिकता दिने प्रयास भइरहेको समेत विरोधीको आरोप रहेको छ ।– बीबीसी
