कात्तिक २९, काठमाडौं । नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेको जनाउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत् समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गर्दै दायर रिटमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासमा सो मुद्दा पेशीमा छ । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण घिमिरे र फणिन्द्र नेपालसहितले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट राणाकै इजलाशमा पेशीमा छ । रिट निवेदनमा भारतबाट अतिक्रमित नेपालको जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीतिनियम र निर्देशन गरी राष्ट्र हित कार्य गर्नका लागि परमादेशको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा सीमामा अतिक्रमित भूमिका बारेमा राज्य मौन बस्दा सर्वसाधारण जनतालाई असर परिरहेको हुँदा स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई बाँच्न पाउनु समस्त नेपालीको अधिकार भएको र सोका लागि कार्य गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ।
