असोज २, काठमाडौं, २ असोज । भुमी सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पास भएको छ । राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनसहित प्रतिनिधिसभाले विहिबार बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
त्यस अवसरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको थियो । यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) विधेयक संशोधनसहित पास भएको थियो ।
त्यस अवसरमा विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राजनीतिक र सामाजिक न्यायका हिसाबले सम्बोधन हुनेगरी भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नेगरी हामी अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
हिजोकै पुराना विधेयकहरूमा टेकेर यो ऐन अगाडी बढाइएको भन्दै उहाँले लामो समयदेखि पीडामा बसेका भूमिहिनहरू भूमिको मालिक हुने सपना पुरा गर्न यो विधेयक ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नीजि क्षेत्रलाई संविधानले नै ३ खम्बे अर्थतन्त्रको मुख्य पाटोको रूपमा लीसकेपछि नीजि क्षेत्रलाई विकासमा योगदान गर्ने वातावरण बनाइदिने राज्यको कर्तव्य भएको बताउनुभयो । केही गुनासा जमिनसँग जोडिएर आएको भन्दै उहाँले तिनलाई सहि ढंगले थिती विधिमा ल्याएर सम्बोधन गर्नेगरी अगाडी बढेको बताउनुभयो ।
यही ऐनलाई सिरानी हालेर कसैले पनि गलत ढंगले प्रयोग गर्ने कुरालाई सरकारले छाड्ने, घुस्नमिल्ने, छिर्नमिल्ने फेरि बेथिती गर्नेखालको प्रावधान कँहीनेर पनि नराखेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । यसमा पुर्णतः सरकारको नियन्त्रणमा रहने उहाँको भनाइ थियो ।
