जेठ ३१, काठमाडौँ । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले बिहिबार संविधान र कानुन विपरित रहेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। ‘दल दर्ताका लागि सो पार्टीको केन्द्रिय समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संविधान र दल दर्ता ऐनको किटानी व्यवस्था’ विपरित सो पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले बताए।
रिटमा संविधान र दल दर्ता ऐन बमोजिम सो दल र अन्य दलहरुलाई पनि दल दर्ता गर्न÷गराउन तत्काल परमादेश जारी गर्न पनि माग गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय संविधान र दल दर्ता ऐन विपरित भएकाले खारेज गर्नुपर्ने रिट निवेदकद्धय वरिष्ठ अभिवक्ता भण्डारी र अभिवक्ता तुलाधरको दावी छ।
