साउन १७, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजु असुली गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । मन्त्री खतिवडाले बेरुजु असुलउपरका लागि सहज बनाउन आर्थिक गतिविधिको अडिटलाई छुट्टै ढंगले गरिदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्य सम्पादनसम्बन्धी कुरालाई पनि आर्थिक गतिविधिको अडिटसँग मिसाउने गरेकाले पनि बेरुजु असुलीमा समस्या परिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । शुक्रबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेटको खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सरकार लागि परेको बताए । उनले सोही कामको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही बनाउने प्रावधान पनि राखिएको स्पष्ट पारे । विधेयकमा वित्तिय उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने कुनै पनि निकायमाथि कडा कार्वाही गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको दावी छ ।
बैठकमा संसोधनकर्ता सांसदहरुले बेरुजु घटाउनेगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति समेत रहेका काँग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले साँढे ६ खर्व बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई असुल उपर हुनेगरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराए । सत्तारुढ नेकपाका सांसद एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जग्गा लगायतका सार्वजनिक अचल सम्पत्तिको विवरण राख्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा देशभरको सार्वजनिक जग्गा लगायतको अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको पारदर्शी ढंगले खर्च हुने गरी लेखा अधिकृतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
