असार ८, काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बागमतीको १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन नसकिने बताएका छन् ।
बागमती मुआब्जा विवादबारे छलफल गर्न आइतबार बिहान बसेको संसद्को कृषि र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन कानूनी जटिलता रहेको बताएका छन् । मुआब्जा दिनुपर्ने भनिएको ६१४ रोपनी जग्गामध्ये ४२६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको मन्त्री राईले वैठकमा जानकारी गराएका छन् । बाँकी १८८ रोपनीको मुआब्जाका लागि भने कानूनी जटिलता रहेको उनले बताएका छन् । ‘म कानूनको शपथ खाएर खाएर यहाँ आएको हुँ, व्यवहारले होइन’, मुआब्जाबारे बैठकमा राखिएको जिज्ञासाको जवाफ दिंदै मन्त्री राईले भने, ‘यसकारण म व्यवहार होइन, कानुन अनुसार निर्णय गर्छु, म कानुनले मिल्ने मात्र मुआब्जा दिन्छु ।’
मुआब्जा विवादबारे समिति बैठकमा छलफल चले कुनै निष्कर्ष निस्किएन । निचोड ननिस्किएपछि बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । संसदीय समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदकै विरोध बागमती नदीभित्र मुआब्जा विवादबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको संयुक्त बैठकप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बागमती नदीको १८८ रोपनी जग्गामा मुआब्जा विवादमा छलफल गर्न आइतबार संसदको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो । कृषि समितिले अवलोकन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै आफूहरुले थाहा पाएको भन्दै विकास समितिका सदस्य सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
आफ्नो समितिमा छलफल नै नभई संयुक्त बैठक डाकिएको भन्दै सांसद् राजेन्द्र राईले बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए । विकास समितिमा पर्याप्त छलफलपछि मात्रै संयुक्त बैठक राख्नु पर्ने उनले बताए । आफ्नो समितिमा छलफल नभएको भन्दै रुष्ट बनेका राई मन्त्री नबोल्दै बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । विकास समितिकै अर्की सांसद विन्दु शर्माले आफूहरुले यस विषयमा बुझ्नै नपाएको भन्दै हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताएकी छिन् । उनले विकास समितिले स्थलगत अवलोकन गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
