चैत १६, तेह्रथुम । द्वन्द्व पीडितहरुका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै योजना नल्याएको भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारले सरकारसंग योजना माग गरेका छन । तेह्रथुमको म्याङलुङमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीकाे आयोजनामा भएकाे कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारसँग योजना माग गरेका हुन ।
नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा एक लाखभन्दा बढी नागरिकहरु द्वन्द्व पीडित भई धेरै कुराबाट वन्चित भएका छन । त्यसैले उनीहरुलाई राज्यले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडित मैना कार्कीले बताउनुभयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायको सिहांवलोकन गरी समग्र प्रकृयालाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको छ । द्वन्द्व पीडितलाई न्यायका हरेक प्रकृयामा सहभागी गराई न्यायको खोजीमा स्वयं द्वन्द्व पीडितलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताउनुभयो ।
द्वन्द्व पीडितको भावना, चाहना र आवश्यकतालाई समेत आत्मसाथ गरि स्वाभिमानी नागरिक वनाउनको लागि राज्यले उदार राष्ट्रिय परिपूरण नीति जारि गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने मात्र प्रधान मन्त्रीले देखेको समृद्ध नेपालको परीकल्पना पुराहुने शान्ति प्रकृया तथा संक्रमणकालिन न्याय विज्ञ केदार शर्मा वाग्लेले बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्वन्धि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरुको सम्मान गर्दै अहिले
सम्म गरिएका सम्झौता र समझदारीलाई अनुसरण गर्नुपर्ने द्वन्द्व पीडितहरुको भनाई रहेको छ ।
