फागुन २२, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजनाको मस्यौदा–आधारपत्रले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहित आमसञ्चारमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिएको छ ।
उक्त मस्यौदामाथि आज आयोजित राष्ट्रिय परामर्श तथा अन्तरक्रियामा प्रस्तुत आधारपत्रमा संविधानको कार्यान्वयनका लागि सोच, रणनीति र कार्यनीतिहरु प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानूनी संरचनागत क्षेत्रमा समयानुकूल सुधार गरिने, सार्वजनिक आमसञ्चार माध्यमलाई स्वायत्त, प्रतिस्पर्धी, मर्यादित, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाइने उल्लेख छ । मस्यौदामा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रुपान्तरण गरी देशव्यापी बनाइने, सातै प्रदेशमा आधुनिक र प्रविधियुक्त सञ्चारग्रामको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदमा रहेको ¬‘लोकतन्त्र र सुशासन क्षेत्र¬’का रणनीति र कार्यनीतिमाथि प्राप्त सुझावपछि जवाफ दिँदै आयोगका सञ्चार हेर्ने सदस्य मीनबहादुर शाहीले प्रेसलाई सङ्कुचन गर्ने आयोग वा सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, “प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो संविधानको मौलिक हकमा सुरक्षित भइसकेको छ । विकासका लागि नागरिक क्षेत्रको साझेदारीलाई पनि बढाएर लगिनेछ ।” उहाँले प्रेसले सांस्कृतिक संरक्षण र संवद्र्धनमा खलल नपुगोस् भन्नेतर्फ सञ्चारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
