फागुन २०, काठमाडौँ । साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न आर्थिक अभाव हुने भएको छ । आगामी भदौ २३ गतेसम्ममा नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि यसैको कारण पूरा हुन कठिन देखिएको छ ।
त्यसका लागि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रसँग चार करोड पाँच लाख रुपियाँ छ । थप १६ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउन केन्द्रले माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) ले आइतबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भन्नुभयो, “रकम पुग्दैन भनेर अनुरोध गरेका छौँ । आवश्यक रकम उपलब्ध नभएमा समस्या पर्नेछ ।”
विगतमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका लागि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने गरिन्थ्यो । त्यस उमेर समूहका हाल एक लाख दुई हजार १०१ जना निरक्षर रहेको तथ्याङ्क केन्द्रसँग छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ अवधारणापत्रलाई स्वीकृत गरेको छ । अवधारणापत्रमा ६० वर्षसम्मको प्रावधानलाई हटाएर १५ वर्षभन्दा माथि साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअनुसार अब कति निरक्षर छन् भन्ने तथ्याङ्क केन्द्रसँग छैन । केन्द्रले स्थानीय तहलाई त्यस्ता जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न परिपत्र गरेको छ ।
केन्द्रले यस वर्ष साक्षरता अभियानलाई अन्तिमरुपमा सञ्चालन गर्ने जनाउँदै त्यसका लागि प्रतिनिरक्षर एक हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । वि।सं।२०६५ बाट साक्षरता अभियानको थालनी गरिएको हो र त्यस बेला मुलुकमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७८ लाख जनसङ्ख्या निरक्षर थियो । यस अभियानका लागि हालसम्म सात अर्ब रुपियाँ खर्च गरी सकिएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले आगामी वैशाखबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान र साक्षरता अभियानलाई एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउने योजना बनाइएको बताउँदै यस कार्यमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले समेत सघाउने भएको जानकारी दिनुभयो । “प्रदेश २ मा निरक्षर बढी छन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “आठ जिल्लामा सघनरूपमा अभियान थाल्नुपर्ने छ । त्यसका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले चासो देखाउँदै हामीसँग जोडिएको छ । यो अन्तिम वर्ष हो, यसपछि केन्द्रीय सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नेछैन । स्थानीय तहकै जिम्मामा हुनेछ ।” कार्यक्रममा केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले एक व्यक्ति एक साक्षरको विधि सिफारिस गरिएको बताउँदै आगामी शिक्षा दिवसमा नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
देशका २९ जिल्ला अझै साक्षरता हुन बाँकी छ । राजधानी काठमाडौँ पनि साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषित भइसकेको छैन, उपत्यकाभित्रका ललितपुर र भक्तपुर साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । धनुषा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, बारा, पर्सा, सोलुखुम्बु, हुम्ला र डोल्पामा निरक्षर बढी भएकाले सघन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ । छिटै काभ्रे, सङ्खुवासभा, मोरङ, डडेल्धुरा र बैतडी साक्षर जिल्ला घोषित हुने भएका छन् भने केही दिनअघि उदयपुरले साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको छ । वि।सं।२०७१ बाट साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने कार्य सुरु भएको हो ।
