पुस ७, काठमाडौं । क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट चार ग्रेड नपाएका संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नपाउने भएका छन्।
मुद्रा तथा पुँजीबजार सुधार गर्न गठन गरिएको समितिले चारभन्दा कम रेटिङ पाएका संस्थालाई आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। धितोपत्र बजार विकासको अवस्थालाई मध्यनजर गरी क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट ग्रेड चारसम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थालाई मात्र सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रदान गर्ने सुझाव समितिले अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई बुझाएको छ। बजारमा सेयर आपूर्ति अधिक र माग कम भएको भन्दै लगानीकर्ताले आईपीओ तथा एफपीओ नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। एक सय रुपैयाँमा लगानी गर्न पाउने भएकाले सेयर लगानीकर्तामा आईपीओ लोकप्रिय हुँदै गएको छ।
वित्तीय अवस्था रुग्ण भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्दा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण कम छैन। खराब वित्तीय अवस्थाका कम्पनीबाट लगानीकर्तालाई जोगाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको समितिका एक सदस्य बताउँछन्। ‘आईपीओमा आकर्षण बढ्दो छ। धेरै लगानीकर्तालाई कम्पनीको वित्तीय अवस्था थाहा हुँदैन’, ती सदस्यले भने, ‘आईपीओमा लगानी गर्दा घाटा व्यहोर्न नपर्ने बुझाइ छ। त्यसले लगानी डुब्ने अवस्था छ।’ चार क्रेडिट रेटिङभन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न वित्तीय अवस्था सुधार गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने ५८ बुँदे सुझाव दिइएको छ। सुझाव कार्यान्वयन हुन सके पुँजीबजार सुधारोन्मुख हुने जानकारहरूको भनाइ छ। धितोपत्र व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलालसम्बन्धी इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
वाणिज्य बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिदबिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाइसेन्स दिने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने÷गाभिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। धितोपत्र बोर्डले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, सूचना प्रविधि र तथ्यांक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार गर्न इजाजत दिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जा वर्गीकरण गर्ने, विद्यमान कर्जाको अवस्थालाई ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६५ प्रतिशत कायम गर्ने, यस्तो कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक पुँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि आवश्यक भुक्तानी सुनिश्चित कोष स्थापना गर्ने छ। हाल ऋणपत्र निष्कासन गर्दा ८० प्रतिशत संस्थागत र २० प्रतिशत सर्वसाधारण लगानीकर्तामा बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन उक्त व्यस्थालाई पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ। साथै सार्क मुलुकबाहेकका गैरआवासीय नेपालीलाई आफूले निक्षेप राखेको मुद्रामा साँवा तथा ब्याज फिर्ता लैजान पाउने गरी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न खुला गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
