पुस २, काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’को विरोधमा देशभरका स्थानीय तहका कार्यालयको कामकाज ठप्प पारेका छन् । ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ले आफूहरुलाई विभेद गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका उनीहरुले सोमबार देशभरका सबै स्थानीय तहको कायकाज ठप्प पारेका हुन् ।
निजामती कर्मचारीहरुलाई दिइँदै आएको सेवा, सुविधाबाट आफूहरुलाई वञ्चित गराउने गरी सरकारले सो अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको विरोधमा सोमबार देशभरका स्थानीय तहको कार्यालयको कामकाज ठप्प पारिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । आइतबार स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो अध्यादेश संशोधन गरी आफूहरुलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह सेवा र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शनसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । सोही विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रमअन्तर्गत सोमबार पहिलो दिन कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्ने कार्यक्रम देशभर सफल भएको पनि संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मंगलबार २ घण्टा कालोपट्टी बाँधेर आफ्ना कार्यालयमा कलम बन्द गर्नेछन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आवद्ध स्थानीय तह कर्मचारी संघ, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन, नेपाललगायतका संघ, संगठनहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयकले आफूहरुलाई विभेद गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । निजामती कर्मचारी र आफूहरुलाई दिने सेवा, सुविधामा नै विभेद भएपछि सो अध्यादेश विरुद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनुपरेको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले यही पुस १० गते काठमाडौंमा बृहत् विरोध सभा आयोजना गर्ने र सोही सभामा आन्दोलनका थप थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
संघले साविकको स्थानीय निकायमा कार्यरत श्रणीविहिन कर्मचारीहरुको तह, सेवा र सुविधा तत्काल वृद्धि गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएको छ । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले निजामती कर्मचारीहरुलाई अघि सारेर आफूहरुलाई विभेद नगर्न सरकारलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी समायोजनको नाममा निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने काम गरेकोमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आपत्ति छ ।
यसैबीच, कर्मचारी समायोजना अध्यादेश, २०७५ प्रति कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले त्यसलाई मत्थर पार्न उनीहरुका गुनासा सुन्न एक समिति गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको असन्तुष्टि र गुनासा सुन्न तथा सम्बोधन गर्न ‘कर्मचारी समायोजन गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन’ गरेको हो । अध्यादेशको दफा १७ बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित निर्देशन तथा समन्वय समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरु सदस्य रहेका छन् । यस्तै समितिको सदस्य सचिवमा संघीय मामिला मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था शाखाका उपसचिव रहने छन् । अध्यादेशले कर्मचारी समायोजनको विषयलाई त्रुटिरहित बनाउने परिकल्पना गरेको भए पनि विविध परिवेश, परिस्थिति तथा कारणहरुले केही कर्मचारीलाई अध्यादेशले गरेका व्यवस्थामा कुनै अस्पष्टता र गुनासो भएमा त्यस्ता गुनासाहरु समेत सुन्ने र यथासम्भव समायोजन प्रक्रियालाई गुनासोरहित बनाई सम्पूर्ण कर्मचारीहरु यसमा समाहित गराउने उदेश्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा समिति गठन गर्नुको कारण उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीको गुनासो सुन्न गठित समितिले आइतबारबाटै काम सुरु गरेको समेत जनाइएको छ । कर्मचारीहरुका व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासोहरु सुन्ने, छलफल गर्ने तथा सही र वास्तविक गुनासो तथा समस्याहरुलाई अध्यादेशमा उल्लिखित समितिसमक्ष सुझावको रुपमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पनि समितिलाई प्रदान गरिएको छ ।
“कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार मानिएको कर्मचारी समायोजनको कार्य सोही अध्यादेश वमोजिम शुरु भैसकेको छ,” मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर्मचारी समायोजनको यो प्रक्रियामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु, कर्मचारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुको आवश्यक र रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने गुरामा यस मन्त्रालय विश्वस्त छ ।” समायोजन प्रक्रियामा कोही कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सामूहिक गुनासो भए टेलिफोन, फ्याक्स, ईमेल, एसएमएस आदि जुनसुकै माध्यमद्वारा समितिमा गनासो राख्न तथा पठाउन सक्नेछन् । हाल समितिको सचिवालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला माहाशाखामा राखि गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्न, अन्तर निकाय समन्वय गर्न र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने उद्देश्यले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन तथा समन्वय समिति र समग्र प्रक्रियामा सहजिकरणको लागि सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको थियो ।
