मंसिर ३, काठमाडाैँ । अदालतको फैसला नटेर्नेहरूले अब सार्वजनिक सेवा नपाउने भएका छन्। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विशेष अभियान सुरु गर्दै स्थानीय तहमार्फत कैद तथा जरिवाना लगत भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा उपलब्ध नगराउन पत्राचार गरेको हो।
अब अदालतको फैसला अन्तिम भई कैद तथा जरिवाना लगत बाँकी रहेका व्यक्तिले सरकारी सुविधा पाउने छैनन्। लामो समयदेखि निर्देशनालयले सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरे पनि कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सम्भव भएको थिएन। भदौ १ देखि नयाँ संहिता लागू भएको अवस्थामा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ मा टेकेर निर्देशनालयले सेवा रोकका लागि पत्राचार गरेको छ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले कानुन अभावमा यसअघि सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थियो। रर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले कानुन बनाउन विभागीय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि छुट्टै कानुन बनेको थिएन।
