कात्तिक २२, काठमाडौं । राजधानीकमो सुन्दरीजल स्थित शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको गतिविधिले स्थानीयहरु मारमा परेका छन । स्थानीयहरुले पटक–पटक ज्यादती खेप्दै आईरहेको बेला प्रवेश शुल्कमा समेत वृद्धि गराएको छ । १० रुपैयाबाट सुरु भएको उक्त प्रवेश शुल्क स्थानीयको सहमति बिना ५० रुपैया बनाएको थियो भने अहिले रु १२५ पु¥याएको छ ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिका अन्र्तगत वडा नं. १ सुन्दरीजलका स्थानीयहरु दैनिकी जीवन चलाउन दिनप्रतिदिन ओहोरदोहोर गरिरहनुपर्ने सो पदमार्गमा विभिन्न बहानामा नेपाली सेनाले सास्ती दिदै आईरहेको उनिहरुको गुनासो छ । वन जङ्गल तथा वन्यजन्तुको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका जवनहरुबाट स्थानीयले अत्याचार झेल्दै आईरहेका छन् । अझ अनौठोको कुरा के हो भने त्यहा स्थित सेनाहरुले सोझासाझा स्थानीयहरुलाई उठिवास समेत गर्न लगाउने र अपराधीलाई झै विभिन्न यातना दिने गरेको पिडितहरु बताउदै आएका छन ।
सिवपुरी जंगलको मध्य भगमा तामाङ बस्ती बसोबास छ । उनिहरुको पुख्र्यौली थलो त्यही भए पनि आफ्नो घर आवातजावत गर्न समेत सहज छैन । अन्य क्षेत्रबाट आएका सर्वसाधारणलाई प्रवेश शुल्क लिए पनि स्थानीयलाई सहजै रुपमा बाटो प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई समेत बन्चित गराएको छ । अत्यधिक शुल्क वृद्धिले पर्यटकहरु मारमा छदै छ त्योभन्दा बढी स्थानीय समस्यमा परेको जनप्रतिनिधि र स्थानीयको आरोप छ । उनिहरु भन्छन् –यहाँ उठाएको शुल्कले त्यहाँको बाटो र अन्य संरचना समेत बनाउँदैन् यतिको शुल्क उठाएर के गर्छन हामिलाई अत्तोपत्तो थाहा छैन् ।
निकुञ्जमा रहेका बाघ, स्याल र बाँदरले सताईरहने सो क्षेत्रका स्थानीयहरुको घरेलु बस्तुहरु मार्ने, बारीका अन्नबाली नोक्सानी लगायत समस्य व्यहोर्दै आए पनि क्षतिपूर्ति भने सहज रुपमा पाउन सकिदैन् । त्यही नोक्सानीको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न शुल्क लिएको भनिएता पनि क्षेतिपूर्ति पाउन सहज नभएको र विभिन्न निकाय धाउनु पर्ने गुणासो व्यक्त गर्दै आएका छन । त्यस क्षेत्रको आर्थिक आम्दानीको बाटो नै खेती र होटल व्यवसायी हो । तर जंगली जनावरको नोक्सानी र शुल्क वृद्धिले आन्तरिक तथा बाहिरी पार्यटक आउने संख्या घट्दो छ । सरकारले तत्काल यस विषयमा ध्यान नपु¥याए यहाँको स्थानीहरु झन मारमा पर्नेछन् । उनिहरु बताउँदै आईरहेका छन् प्रवेश निुःशुल्क गराउनुपर्छ ।
बाटोको अवस्था समेत लथालिङ्गा हुदाँ निकुञ्जले बनाईदिदैन । हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि वडाकै बजेटले बनाउनुपर्ने वाध्यता भएको वडा अध्यक्ष राम मनान्धर बताउँछन् । निकुञ्जभित्रको ७५० मिटर बाटो ढलान गरेको छ । यसरी वडाको वजेट खर्चिएर बाटो लगायत मानव आश्रामको निर्माण गर्नु परेको हुन्छ । वडा अध्यक्ष मनान्धरले भने– अव यहाँको जनताको पिडालाई झन पिडामा नपार्न सम्बन्धित निकायले यो कदम सच्याउनुपर्ने हुन्छ । मनान्धर भन्छन्– अव संघिय संरचनाअनुसार सरकार बनेपछि वडामा रहेको निकुञ्जको सबै अधिकार वडा कार्यालयको मतहतमै आउन आवश्यक रहेको जिकिर गरे । राज्यको मनशाय नै कर उठाउने आरोप लगाउँदै वडाका कामकारवाहीमा मथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन् ।सुन्दरीजल हुदैं अन्य पर्यटकीय क्षेत्र रसुवाको गोसाईकुण्ड, सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु, नुवाकोट र काभ्रेपाल्चोकको नगरकोट लगायतका पर्यटन क्षेत्र जोड्ने पदमार्गमा राजस्व स्वरुप प्रवेश शुल्कमा वृद्धि गराएपछि पर्यटकहरुको संख्या घट्दै गएको स्थानीय व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
स्थानीय राजनीति दलका प्रतिनिधि टिआर नेपाल भन्छन्– ‘राष्ट्रिय निकुञ्जले उठाइएको शुल्क रकम पारदर्शी नगरेको र स्थानीय स्रोत साधनबाट उठेका रकमले स्थानीय स्तरमै विकास हुनुपर्छ ।’ निकुञ्ज परेको जमिनबाट नेपाली जनता र राष्ट्रलाई कहिकतै लाभ नभएपछि त्यसको औचित्यहिन भएको छ । उनले भने निकुञ्जलाई समुदायिकरण गरेर स्थानीय जनताको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ त्यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ ।
सुरक्षीत र स्वतन्त्रतापुर्वक बाच्न पाउने सबै नागरिकको अधिकार हो । संघीय संरचना अनुसार गाउँगाउँ सिहादरबरको नारा नारामै सिमित हुने हो या कार्यन्वयनमा ल्याउने ? स्थानीय सरकारको अनुभूति नभए किन चाहियो संघीयता ? होईन भने स्थानीय तहको अधिकार त्यहीको जनप्रतिनिधिलाई दिनु पर्ने होईन र ? अधिकारमै केन्द्रिय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहदा वर्तमान सरकारले ल्याएको समृद्धी राष्ट्रको नारा कसरी पूरा हुन्छ ? हरेक व्यक्ति नागरिक भएर बाच्ने वातावरण बनाउने सरकारको दायित्व हो । यस्तै जनजीविकाको विषयवस्तु लिएर निरन्तर हामी सरकार र जनताको पुलको काम गर्नेछौं । सबै स्थानिय तहले सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाईयोस् ।
प्रतिक्ष गर्नुहोला केहिदिनपछि भिडियो रिर्पोट सहित प्रसारणमा आउनेछ ।
