कार्तिक ५, काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) ले न्यायालयामा एक हजार ३३९ कर्मचारीको दरबन्दीका लागि पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषदमा थन्किएको छ। सरकारले निर्णय नगर्दा १५ वर्षदेखि न्यायालयमा कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
न्यायालयमा हाल आवश्यक एक हजार ३३९ कर्मचारी पदप्रर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ओ एन्ड एमले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। न्यायाधीशको संख्या थप भए पनि कर्मचारी नथपिँदा कार्यसम्पादानमा असर परिरहेको उसको ठहर थियो।
ओ एन्ड एमले पठाएको फाइल मन्त्रिपरिषद अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको प्रशासनिक समितिले सदर गरिसकेको छ। तर, त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छैन ।
